Delhi Politics: देवेन्द्र यादव ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सरकार की विफलता बताया. उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली की स्थिति पर हस्तक्षेप करना यह दर्शाता है कि सरकार की विश्वसनीयता और पुलिस पर नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस की स्थिति लगातार लचर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
दिल्ली में अपराध बेलगाम, गैंगस्टर का बोलबाला
यादव ने राजधानी में गैंगस्टरों की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि दिनदहाड़े हत्याएं, नशे का धंधा और महिलाओं के साथ अपराध आम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है, लेकिन सरकारें आंख मूंदे बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह असफल रही हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा समाधान
देवेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर यदि केंद्र और दिल्ली सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर गैंगस्टरों और अन्य अपराधों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करती हैं, तो न केवल अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी बल्कि अदालतों पर बढ़ता बोझ भी कम होगा। उन्होंने बताया कि राजधानी में गैंगस्टरों के खिलाफ 288 मामले लंबित हैं, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध, मर्डर, ड्रग्स जैसे हजारों केस अभी भी अदालतों में अटके हुए हैं।
न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को अपराध मामलों में जल्द निर्णय सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा तय करनी चाहिए। इसके लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और वकीलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिससे दोषियों को समय पर सजा मिल सके।
दिल्ली में 5212 केस और 95 सक्रिय गैंग
कांग्रेस नेता ने कहा कि राजधानी में इस समय 95 सक्रिय गैंग संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इनसे जुड़े 1109 गैंगस्टरों पर कुल 5212 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, और फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मौजूदा व्यवस्था इन गैंगों पर लगाम लगाने में सक्षम है?
घोषणाओं की सरकार से नहीं सुधरेगी स्थिति
देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार को ‘घोषणाओं की सरकार’ करार देते हुए कहा कि जब तक केंद्र और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की चिंता को गंभीरता से नहीं लेंगी, तब तक राजधानी में अपराधों पर नियंत्रण की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, और केवल संवेदनशीलता दिखाने से हालात नहीं सुधरेंगे।
